घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाण्डौं
निर्बाचन आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा सहभागि भई कानूनले तोके बमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको अन्तिम विवरण तयार भईरहेको र निर्बाचन खर्च विवरण नबुझाउने बिरुद्ध आयोग कडा रुपमा प्रस्तुत हुने प्रमुख निर्बाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनु भयो ।
केही दिनभित्रै निर्बाचन खर्च विवरण नबुझाउनेको तथ्याँक सहितको विवरण सार्वजनिक गरिने र नबुझाउनेहरुलाई कानुनले तोकेबमोजिम सजाय र जरिवाना गराएरै छोडिने आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा गरी करिब १ लाख ४५ हजारले उम्मेदवारी दिएका थिए । आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने करिब १ लाख २० हजारभन्दा बढीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन ्।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदवारी दिएका मध्य करिब ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको निर्बाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्याँक रहेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
निर्बाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
१. निर्बाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागूहुनेगरी बढीमा छ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वत: बदर हुनेछ ।
