घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाण्डौं
बहालवाला जनप्रतिनिधिले बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनै पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदातलतले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्धको रिट खारेज गरेपछि राजीनामा दिनु पर्ने भएको हो । मंगलबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले राजीनामा गरेर मात्र जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवार बन्न पाईने आयोगको प्रावधानविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको हो ।
आयोगले यस पटक २०७४ मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि, सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।