घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाण्डौं
स्थानीय तहको निर्बाचनको क्रममा राजनैतिक दलहरुले कुनै प्रकारको सार्बजनिक रुपमा भोज तथा पार्टीको आयोजना गर्न नपाउने भएका छन । निर्बाचन आयोगले एक निर्देशिका जारी गर्दै निर्बाचनको महोललाई प्रभावित पार्ने कुनैपनि किसिमको भोज तथा पार्टीको आयोजना गर्न प्रतिबन्द्ध लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तह निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४ जारी गर्दै विभिन्न प्रवाधान थप गरेको हो । निर्देशिका अनुसार चुनावी भोज आयोजना गर्नेलाई मात्रै नभएर त्यस्तो भोजमा सहभागी हुनेलाई पनि जरिवाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा चुनाव लक्षित सार्वजनिक भोज आयोजना गर्ने तथा भोजमा सहभागी हुने मतदातालाई पनि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कोही कसैले यस्तो कसुर गरेमा अदालतले पचास हजार रुपैयाँ जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
त्यस्तै निर्देशिकाको २ (१) (च) र (छ) मा मतदातालाई कुनै किसिमले लोभ लालच देखाएमा वा आर्थिक प्रलोभन देखाएमा र धर्म भकाएमा वा प्रतिज्ञा गराएमा (किरिया खुवाएमा) एक लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ ।
ऐनको दफा २० को उपदफा (२) विपरीत निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक वा सञ्चारकर्मी वा कुनै संस्थाले निर्वाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजिम कुनै उम्मेदवारले आफ्नो मत दिने बाहेक निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा कुनै किसिमको काम गरे वा गराएमा पनि सोही सजाय हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
