घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाडौँ
अव साईवर अपराधलाई सहयोग पुग्ने सामग्री प्रकाशित गर्ने मिडियाहरु तथा सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरु कारवाहीमा पर्ने भएका छन । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई एक निर्देशन जारी गर्दै अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय बमोजिम गृहसचिव एकनारायण अर्यालले परिपत्र मार्फत मर्यादा र साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टललाई कारबाही गर्न बिहीबार सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन ।
निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक÷एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, उल्लेख छ ।
यस्तै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने र जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।
‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने’ भन्दै लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसै वीच नेपाल पत्रकार महासंघले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो ।’