घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाण्डौं
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको पालामा बनेको आयोग खारेजीमा परेपछि अब नयाँ आयोग बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला रहेका थिए । त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । यो आयोग हरेक पटक सरकार फेरिएसँगै खारेजीमा पर्ने गरेको छ । हरेक सरकारले आफूअनुकुल आयोगका प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ।