भोजबहादुर बलायर
अमेरीका लगाएत विश्वका तमाम देशमा रहेका नेपालीहरु बिच बहसको बिषय सुरु भएको छ, नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार र हालै जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकको अधिकारको परिधीमा टेक्दै प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै पूर्ण अधिकार प्राप्तीको दिशा उन्मूख हुने कि फेरी गैरनेपाली नामको टिका लगाएर बस्ने भन्ने छलफलले चर्चा पाएको छ ।
भरखरै एकातिर संविधानले तोकेको कानूनी प्रकृया पुरा हुने क्रममा छ भने अर्को तर्फ गैरनेपाली नामकै एनआरएनएको गतिबिधिको चर्चा छ । बिगतमा एनआरएनएले जसरी एक ढिक्का भै अधिकार प्राप्ती र मातृभूमीलाई सहयोग गर्ने सवालमा कदम चालेको थियो ति कदम एकदमै सह्रानिय भएपनि हालका दिनमा गुटगत र राजनैतिक बिग्रहले जन्माएको बहुअध्यक्ष प्रणालीबाट सन्चालित र हालै अदालतबाट बहुसंस्थाको मान्यता पाएको अवस्थामा एनआरएनए अब नयाँ शिराबाट उभिनु पर्छ भन्ने संकेत गर्दछ ।
नेपालको सर्बोच्च अदालतको फैसलाले इंकित गरेको बहुसंस्थाको मान्यताले एनआरएनए भित्र एनजिओको रुपमा बहुसंस्था खोलेर नेपालमा सहयोगको ढोका बढाएता पनि यसले प्रवासी नेपालीहरुको एकतामा भने आँच आएको छ ।
प्रवासमा भने पहिले देखि नै एनआरएनएको स्वरुपमा बहुरुपता नै थियो । एकातिर प्रवासका प्रजातान्त्रिक देशमा खोलिएका एनआरएनएका सामाजिक संस्थाहरु सोही देशको कानूनी आधारमा दर्ता भई बिशुद्ध सामाजिक रुपमा चल्नु पर्ने गरि संचालित छन भने अर्को तर्फ बिश्वका एकदलिय शासन भएका देशमा एनआरएनएको संस्था नाम मात्रको रहन गएको अवस्था छ । यी दुई स्वरुप नै पदिय झगडाका बिउ हुन भन्दा फरक नपर्ला । जसको ज्वलन्त उदाहरण रुस, चिन र खाडी मुलुकमा यो संस्थाको अवस्था र ती देशका प्रतिनिधि टिके प्रथाका आधारमा छनौट भई आईसीसीका प्रतिनिधिका रुपमा अधिवेशनमा भाग लिने प्रचलन छ भने अर्को तर्फ कानून सम्मत संस्था दर्ता भएका देशमा चुनावका आधारमा प्रतिनिधि छनौट हुने चलन छ । यी दुई किसिमको डेलिगेट छनौटको प्रकृया नै अहिलेको एनआरएनएको बिग्रहको कारण बन्न गएको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि एनआरएनएको विधान परिबर्तन गरि सबै योग्य एनआरएनए साधारण सदस्यहरुलाई अनलाईन मार्फत भोटिङको अधिकार हुनु पर्ने हो , जो हुन सकेको छैन ।
एनआरएनएको जन्म विशुद्ध सामाजिक सेवाको रुपमा नेपाल र प्रवासमा सेवा गर्ने रहेतापनि पछिल्ला दिनमा नेतृत्वका आकांक्षीले कसरी उपल्लो पद हत्याउने र यसका लागि नेपालको कुन राजनैतिक दलसंग नजिक रहने भन्ने मै केन्द्रित रहन गएको छ । जसको फलस्वरुप परिवर्तित देशको ऐन, कानून र ब्यबस्था एवम् प्रवासी नेपालीहरुको आवश्यकता अनुसार संस्थाको संरचनागत सुधार हुनु पर्नेमा सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्ण सोचका कारण संस्था क्रमस क्षेयिकरण भैसकेको छ । जसको परिणाम स्वरुप शेष घले समूहको प्रवासमा छुट्टै संगठन बिस्तार हुने क्रम जारी रहेको छ ।
संस्थाको यस किसिमको हविगतले एनआरएनए मार्फत हुने प्रवासीहरुको नेपाल सहयोगको एकद्वार प्रणालीको प्रकृया लगभग समाप्त भैसकेको छ र अर्कोतर्फ अब नयाँ बहसको सुरुआत किन नगर्ने भन्ने मध्यमार्गी तटस्थ समूहको जागरण पनि शुरु भएको छ । नयाँ अवधारणाले भन्ने गरेको हिजो पो दोहरो नागरिकताको प्रावधान थिएन र गैर नागरिकको छाता ओढियो । एनआरएनए कार्डको सहारा लिईयो । अबको परिवर्तित अवस्थामा नागरीकको दर्जा (राजनैतिक बाहेक) पाएकाले किन गैरनेपाली नामको छाता ओढ्ने ? भलै राजनैतिक अधिकार छैन । अरु अधिकार त पाईएकै छ । यस अवस्थामा अवका दिनमा प्रवासी नेपालीलाई सहयोग गर्ने र नेपाल सहयोगको एकद्वार नीतिका लागि किन छुट्टै मन्त्रालय वा बिभाग सरहको संरचनाको कुरा नउठाउने ? यस किसिमको अभ्यास विश्वका अरु देशहरुले पनि उपयोगमा ल्याएको पाईन्छ ।
यस किसिमको नयाँ सँरचनामा हरेक देशको कानून अनुसार गठन भएका प्रवासी नेपालीहरुका संघ/संस्थाले सिधै एकद्वार प्रणाली अनुसार लगानी, साहयता, सहयोग गर्नका साथै परेको बेला दोहरो सहयोग तथा लगानीको सुरक्षाका प्रावधानको बहस किन नगर्ने ? यदि एनआरएनएले परिवर्तित ऐन, कानूनमा आफुलाई ढाल्न सकेन भने किन एनआरएनएका तत् तत् देशको कानून अनुसार दर्ता भएका एनसिसिहरुले नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएको संस्थाको भनाई मान्ने ? के यो मान्नै पर्ने कुरा कानूनी रुपमा प्राकृतिक नियम अनुसार जायज हो ? रुस र अमेरिकामा एकै प्रकृयाले संस्था दर्ता र संचालन नभएको अवस्थामा के डेलिगेट छनौट प्रकृया न्यायोचित छ ? यी र यस्तै सवालमा एनआरएनएहरुले अब आवाज उठाउने बेला भएको हुनु पर्छ ।
अझै नेपाली र नेपाली भावी पुस्ताको हितका सवालमा कुरा गर्ने हो भने संस्थाको स्वरुप र सोच दुवै वदल्नु पर्ने देखिन्छ । अबको नयाँ प्रवासी पुस्ताले बिग्रह र नेपालको राजनैतिक दस्तालाई आफ्नो नेता मान्य दिनहरु गैसकेको कुरा भरखरैको अमेरिकाको एनसिसीको सदस्यता संख्या र निर्वाचनमा सहभागी जनमतले देखाउँछ । नयाँ पुस्ताहरु गफ हैन कामका आधारमा नेपालसंग जोडिन चाहन्छन । नेपालमा पिसकोर भोलिन्टीयरकै भूमिकामा सामाजिक सहयोग गर्न चाहन्छ । नेपाली मनसंग जोडिन चाहन्छन । तर यीनलाई एनआरएनएहरुका गतिबिधि पटक्कै मन परेका छैनन् । यसका लागि एनआरएनएको नयाँ स्वरुपले नयाँ शिराबाट यस समूहलाई समेटेर नयाँ कार्यदिशा सहित हिड्न सक्नु पर्छ । नेपालसंग जोडिन एनआरएनए चाहिएको पनि यही पुस्तालाई नै हो ।
तर यस सम्बन्धमा धेरैको गुनासो छ । प्रवासमा नेपालीले ठुला संघ/संस्था र तिनका संरचना त बनायौ । तर के यीनले नेपाली मन जोडेको छ ? के नेपाली बिच भातृत्वको भावमा बिकास गर्न बल पुरयाएको छ ? के नेपाली बिच एकतामा बल पुगेको छ ? केही हदसम्म स्थानीय नेपाली संघ/संस्थाहरुले सहयोग नगरेको भन्न मिल्दैन । जस्तै नेपाली समाज टेक्सास जस्ता संस्थाहरुले अहोरात्री मर्दा र पर्दा सहयोग गरेको छ तर एनआरएनएले आफ्नै संस्थाको नेतृत्व तहका ब्यक्तिहरुको उद्दार गर्न सकेको छैन भने सर्वसाधारणको त कुरै छोडौ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको एजेण्डा भित्र आज हामीले प्रवासमा जन्मेका बाबुनानीलाई नेपालसंग जोडने भाषा पाठशालाका संरचना बिस्तार र सामग्रीको बिकास गर्न सकेका छैनौ । हामी नागरिकता र नेपालमा लगानीको मात्र कुरा गर्छौ । यदी नेपाली नागरिकता बोकेका नानीबाबुसंग नेपाली संस्कार, भाषा रहेन भने त्यो नागरिकताको के काम ? के कागजको लिखत मात्र भएपछि नेपाली भईन्छ र ? नेपालमा लगानी गरेकाहरुका भावी पुस्ताका सन्ततीले नेपालमा खुट्टा टेकेन भने लगानीको के सार्थकता रहला र ? यस्तै प्रकारका सवाल र नेपालमा लगानी के का लागि भन्ने प्राथमिकता नै एनआरएनएको नेतृत्व तहले बुझेन । उनीहरुको बुझाई नेपालमा होटल खोल्ने, बिजुली वा कल कारखाना आदीमा लगानी गर्ने र कर छुट पाउने भन्दा माथी उठ्न सकेन । यो सबै कमाई र सम्पत्ति सन्तती र देशका लागि हो भने पहिलो काम सन्ततीलाई नेपाली बनाऔ । भोली सम्पत्ति नेपालीको होला तर हाम्रा सन्तती नेपालीका नहुन सक्छन । यसको जवाफदेही को ?
यसैले नेपाली सन्तती कायम राख्न हाम्रा भावी पुस्तालाई नेपाली भेषभूषा, भाषा कला र संस्कार आदीमा पनि केही अंश लगानी गरौ । यसैबाट गैरआवासीय नेपालीहरुको अगाडी लेखिएको गैरनेपाली उपमा हटेर बिशुद्ध नेपाली भन्ने हुन सक्छ । जसलाई भावी पुस्ताले गर्वसाथ उपयोग र पुस्तान्तरण गर्न सकोस । हो हामीलाई यो रुपान्तरण गर्न सक्ने एनआरएनए चाहिएको छ । नत्र नागरिकता त नेपाली होला तर मन, सोच र ब्यबहारमा अरु देखिए के होला ? एक पटक छातीमा हात राखेर सोचौ ।
