डोटीका सबै उम्मेदवारहरुद्वारा निर्बाचन खर्च विवरण पेश

कबिराम डाँगी
सिलगढी, डोटी
गत मँसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्बाचनमा डोटीका सबै उम्मेदवारहरुले तोकिएको समयमा निर्बाचन खर्च विवरण बुझाएका छन ।
निर्बाचन ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार डोटीका सबै उम्मेदवारहरुले तोकिएको समयमा निर्बाचन खर्च विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्बाचन कार्यालय डोटीले जनाएको छ ।
जिल्ला निर्बाचन कार्यालय डोटीका अनुसार तोकिएको खर्च सीमा भित्र रहेर नेकपा(एमाले)का उम्मेदवारहरुले सबैभन्दा बढी खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ नेकपा(एमाले) का उम्मेदवार गौरी ओलीले सबै भन्दा बढी ३३ लाख खर्च भएको विवरण पेश गरेकी छिन ।
यसै गरि अन्य उम्मेदवारहरुमा नेकपा(एकिकृत समाजवादी) का उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरले २७ लाख ६८ हजार ७ सय २५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अँकबहादुर खड्काले २ लाख २२ हजार ५ खर्च गरेका छन । यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु तर्फ नरेन्द्रबहादुर खड्काले २० लाख २४ हजार र राजप्रसाद जोशीले ९५ हजार खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्बाचन कार्यालय डोटीमा बुझाएका छन ।
प्रदेश सभा तर्फ पनि नेकपा(एमाले) का उम्मेदवारहरुले तोकिएको सिमा भित्र रहेर सबै भन्दा बढी खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन ।
जिल्ला निर्बाचन कार्यालय डोटीका अनुसार नेकपा(एमाले) प्रदेश ख का उम्मेदवार टेकबहादुर बमले २३ लाख, प्रदेश क का उम्मेदवार चक्रबहादुर मल्लले २१ लख खर्च गरेका छन । यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार शिबसिंह ओलीले २० लाख, नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार नरेन्द्रबहादुर सिंहले १९ लाख ९० हजार, हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्र खड्का ९० हजार, राप्रपाका मोहनबहादुर बलमे १ लाख ८५ हजार र नेत्र नाथले ८३ हजार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केशब बलायर १ लाख ४९ हजार ९ सय खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्बाचन कार्यालयमा पेश गरेको सूचना अधिकारी दलबहादुर मलासीले जानकारी दिनु भयो ।
निर्बाचन ऐन २०७३ को दफा २५ मा निर्बाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र हरेक उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्बाचन खर्च विवरण र विल भरपाई आयोगको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था छ ।
यस्तै निर्बाचन(कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा २९ मा आयोगले तोकेको भन्दा सीमा भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने र दफा ३१ मा निर्बाचन प्रचार प्रसारको समयमा भएको आम्दानी तथा खर्च विवरण तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
गत स्थानीय निर्बाचनमा उम्मेदवार भई आयोगले तोकेको समयमा निर्बाचन खर्च विवरण नबुझाउने सयौं उम्मेदवारहरुलाई कारवाही गरेको थियो । आयोगको निर्णयबाट अधिकाँश ब्यक्तिहरु प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा उम्मेदवार हुनबाट बँचित भएका थिए भने जरिवाना वाफत उम्मेदवारहरुले लाखौं रकम आयोगलाई बुझाएका थिए ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.